भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (यथा अद्यतनीकृत नीति-1992) एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन परियोजना, 1992 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा अर्थात कक्षा-8 तक की शिक्षा को सर्वजन सुलभ करने की राष्ट्रीय वचनबद्धता की पुन: पुष्टि करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रस्तर 5.12 में यह निर्णय पारित हो चुका है कि 21वीं शताब्दी के आगमन के पूर्व यथेष्ट कोटि की गुणवत्ता प्रधान, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रदान की जायेगी ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, प्रदेश में उच्च कोटि की प्राथमिक शिक्षा की अभिवृद्धि एवं व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु विश्व बैंक समर्थित बेसिक शिक्षा परियोजना, वर्ष 1993 से स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गयी।

इस परियोजना के निर्विघ्न क्रियान्वयन हेतु संस्था पंजीयन अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत ''उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद 17 मई, 1993 को स्थापित की गयी।