प्रदेश में साक्षरता की प्रगति की आवश्यकता को समझते हुये, प्रदेश सरकार द्वारा सुनियोजित परियोजनाओं के माध्यम से उचित कार्ययोजना बनाने किये जाने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। इसी पृष्ठभूमि के दृष्टिगत उ0 प्र0 शासन द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 ( अधिनियम संख्या-34) के रूप में पारित हुआ।
इस अधिनियम का मूल उद्देश्य हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों को छोड़कर प्रदेश के अन्य विद्यालयों में बेसिक/ बुनियादी/ प्राथमिक शिक्षा के गठन, समन्वयन एवं इसके प्रदान किये जाने की क्रिया को नियंत्रित करना था। इस अधिनियम के द्वारा "उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद" नाम की स्वायत्शासी निकाय निदेशक, बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद बेसिक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं तैनाती नियंत्रित करती है, विद्यालय समय अवधि निर्धारित करती है, तथा प्रदेश में बेसिक/ प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाले निजी विद्यालयों को मान्यता देती है।
परिषद के कार्य एवं दायित्व:
- जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के संदर्भ में मानक निर्धारित करना।
- बेसिक स्कूलों, नार्मल स्कूलों, बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र इकाइयों तथा राज्य शिक्षा संस्था का पर्यवेक्षण करना तथा उस पर नियंत्रण रखना।
- किसी जिले अथवा राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विभाग, प्रसार या सुधार और अनुसंधान के लिए जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का अनुमोदन करना।
- बेसिक शिक्षा एवं उस हेतु अध्यापक प्रशिक्षण के लिए संशिक्षण क्रम तथा पुस्तकें विहित करना।
- जूनियर हाईस्कूल तथा बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा का संचालन तथा ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान करना। (बिन्दु संख्या- 04 व 05 एस0सी0ई0आर0टी0/पी0एन0पी0 से सम्बन्धित)
- राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता व ऋण प्राप्त करना।
- ऐसे सभी कार्य करना जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या आरोपित किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का सम्पादन अथवा कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो।
- अध्यापकों की नियुक्ति हेतु शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता शर्तों का निर्धारण।
- सेवारत अध्यापकों के सेवा सम्बन्धी नियमों का निर्धारण।
- किसी स्थानीय निकाय के अधीन कार्यरत अध्यापक/अधिकारी/अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्य।
- मा0 न्यायालयों में उपरोक्त सभी से सम्बन्धित वादों की पैरवी
- अध्यापकों के पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से चयन/नियुक्ति की कार्यवाही।
- दण्ड/अपील का निस्तारण